केंद्र-राज्य संबंध और संवैधानिक नैतिकता

  लद्दाख की छठी अनुसूची की मांग: संघ के भीतर स्वायत्तता

                                            विद्यार्थियों के लिए संदर्भ

लेख का प्रसंग:-

 लद्दाख के नागरिक समाज समूहों — विशेषकर एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) — द्वारा संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की पुरानी मांग को 2025 में नया बल मिला है। अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद केंद्र द्वारा आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने में हो रही देरी ने संघवाद, संवैधानिक नैतिकता और आदिवासी पहचान की रक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न की हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति का गठन और आगामी परिसीमन प्रक्रिया से लद्दाख को बाहर रखा जाना इस बहस को और अधिक तात्कालिक और संवेदनशील बना देता है।

UPSC पेपर विषय संबंध:-

जीएस पेपर–II:

राजनीति: केंद्र-राज्य संबंध, संघवाद, संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 244, छठी अनुसूची)

शासन: स्थानीय स्वशासन, विकेंद्रीकरण

सामाजिक न्याय: अनुसूचित जनजातियों के अधिकार

नैतिकता पेपर–IV: संवैधानिक नैतिकता

लेख के आयाम:-

• छठी अनुसूची और इसका केंद्रशासित प्रदेशों में प्रयोग
• अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद संवैधानिक नैतिकता और संघीय संतुलन
• भारतीय संविधान के अंतर्गत जनजातीय अधिकार और स्वायत्तता
• सांस्कृतिक पहचान की रक्षा में नागरिक समाज की भूमिका
• जनजातीय शासन में केंद्र-राज्य संबंध और सहकारी संघवाद

चर्चा में क्यों ?:-

हाल ही में, 2025 में, अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद से लद्दाख को बिना विधान सभा के एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) के रूप में प्रशासित किया जा रहा है। स्थानीय जनसंख्या — जिसमें 79% से अधिक अनुसूचित जनजाति समुदाय है — ने भूमि, रोजगार, भाषा और संस्कृति की सुरक्षा के संवैधानिक प्रावधानों के अभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। जुलाई 2025 में, लेह और करगिल के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मुलाकात कर छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की अपनी मांग दोहराई, जो कुछ क्षेत्रों में जनजातीय स्वायत्तता प्रदान करती है।

गृह मंत्रालय ने पहले एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था, लेकिन हाल ही में लद्दाख को परिसीमन (delimitation) प्रक्रिया से बाहर रखे जाने से राजनीतिक हाशिए पर जाने और सांस्कृतिक ह्रास की आशंकाएं बढ़ गई हैं।

मुख्य विशेषताएँ:-

1. छठी अनुसूची की मांग:-

• 1. लद्दाखी नेता अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत छठी अनुसूची का दर्जा मांग रहे हैं, जिससे जिला स्वायत्त परिषदों को विधायी और वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
• 2. यह मांग लद्दाख की विशिष्ट जनजातीय और पारिस्थितिक पहचान पर आधारित है, जो पूर्वोत्तर के उन क्षेत्रों से मेल खाती है जो पहले से इस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं।

2. केंद्र की प्रतिक्रिया और संवैधानिक दुविधा:-

• 1. गृह मंत्रालय ने जनवरी 2023 में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था, लेकिन प्रगति धीमी रही है।
• 2. किसी केंद्र शासित प्रदेश को छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक होगा, क्योंकि वर्तमान में यह अनुसूची केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है।

3. लद्दाख की जनता की चिंताएँ:-

• 1. जनजातीय नेताओं ने अनियंत्रित निवेश और प्रवास के कारण जनसांख्यिकीय बदलाव, भूमि से बेदखली और सांस्कृतिक धरोहर के क्षरण की आशंका जताई है।
• 2. नागरिक समाज के विरोध और अनशन ने यह उजागर किया है कि अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद से विधायी प्रतिनिधित्व और संवैधानिक स्थिति को लेकर अस्पष्टता बनी हुई है।

4. संवैधानिक नैतिकता और संघवाद:-

• 1. संवैधानिक नैतिकता, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने नवतेज सिंह जौहर और के.एस. पुट्टस्वामी मामलों में दोहराया, गरिमा, समानता और सहभागी शासन के मूल्यों को बनाए रखने की मांग करती है।
• 2. आलोचकों का कहना है कि लद्दाख की छठी अनुसूची की मांग की अनदेखी इन सिद्धांतों को कमजोर करती है, विशेषकर जब जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के बाद अधिक सुरक्षा का वादा किया गया था।

व्याख्यात्मक विवरण:-

1. छठी अनुसूची क्या है और यह लद्दाख के लिए क्यों प्रासंगिक है?

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)) आदिवासी बहुल पूर्वोत्तर राज्यों — असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम — में स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils – ADCs) की स्थापना का प्रावधान करती है। इन परिषदों को भूमि स्वामित्व, वन प्रबंधन, सांस्कृतिक परंपराएँ, सामाजिक रीति-रिवाज, उत्तराधिकार और स्थानीय कराधान जैसे विषयों में विधायी, कार्यकारी, न्यायिक और वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होती है।

• लद्दाख की जनसंख्या का 79% से अधिक हिस्सा (जनगणना 2011 के अनुसार) अनुसूचित जनजातियों से है, और यह क्षेत्र भी संवेदनशील आदिवासी एवं पारिस्थितिकीय विशेषताओं से युक्त है। यहाँ की प्रमुख बौद्ध और मुस्लिम आदिवासी समुदाय अपनी विशिष्ट जातीय-सांस्कृतिक पहचान, भाषा, धर्म और रीति-रिवाज को संरक्षित रखने की गहरी इच्छा रखते हैं, विशेषकर 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद आई तेज़ सामाजिक-आर्थिक बदलाव और बाहरी प्रभावों के बीच।

छठी अनुसूची का लद्दाख के लिए महत्व इस बात में है कि यह स्वशासन और आदिवासी अधिकारों की रक्षा हेतु एक संवैधानिक ढांचा उपलब्ध करा सकती है, जिसमें लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई परिषदें हों। यह मांग मुख्य रूप से भूमि के हस्तांतरण, सांस्कृतिक मूल्यों के क्षरण, और विधायी प्रतिनिधित्व के अभाव जैसी चिंताओं पर आधारित है — विशेषकर तब, जब लद्दाख में वर्तमान में विधानसभा नहीं है और यह सीधे केंद्र के प्रशासन के अधीन है।

2. क्या किसी केंद्र शासित प्रदेश को छठी अनुसूची में शामिल किया जा सकता है?

वर्तमान संविधान के अनुसार, छठी अनुसूची केवल चार पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होती है, केंद्र शासित प्रदेशों पर नहीं। इसमें लद्दाख भी शामिल है।

• हालाँकि, संवैधानिक प्रावधान स्थायी नहीं होते। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संसद छठी अनुसूची के दायरे का विस्तार कर किसी केंद्र शासित प्रदेश को भी इसमें शामिल कर सकती है। इसके लिए राजनीतिक सहमति और विधायी इच्छाशक्ति आवश्यक होगी, परंतु यह कानूनी रूप से संभव है।

लद्दाख को इसमें शामिल करना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मिसाल स्थापित करेगा — जो केंद्र शासित प्रदेशों को भी आदिवासी स्वायत्तता और सांस्कृतिक संरक्षण प्रदान करने का नया मॉडल होगा। यह संविधान की लचीली और विकसित होती प्रकृति के अनुरूप एक प्रगतिशील व्याख्या भी मानी जाएगी।

3. इस संदर्भ में संवैधानिक नैतिकता का क्या अर्थ है?

संवैधानिक नैतिकता का अर्थ संविधान में निहित मूल सिद्धांतों और मूल्यों — जैसे विधि का शासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, समानता, न्याय, और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा — के प्रति निष्ठा से है। यह केवल संविधान के अक्षर का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा का सम्मान करने से भी संबंधित है।

• लद्दाख के संदर्भ में, संवैधानिक नैतिकता की मांग है कि केंद्र सरकार 2019 में जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक पुनर्गठन के समय किए गए वायदों को निभाए, जिनमें क्षेत्र की विशिष्ट पहचान को सुरक्षित रखने का आश्वासन शामिल था। संवैधानिक सुरक्षा की बार-बार की जा रही अपीलों की अनदेखी करना, समावेश, निष्पक्षता और सहभागी शासन की लोकतांत्रिक भावना का उल्लंघन है।

इसके अतिरिक्त, संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत — जिसे के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (गोपनीयता का अधिकार) और नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ (LGBTQ+ अधिकार) जैसे ऐतिहासिक फैसलों में उद्धृत किया गया — यह अपेक्षा करता है कि राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं, बल्कि अपने सबसे कमजोर समुदायों के प्रति नैतिक और संवैधानिक दायित्व के तहत कार्य करे।

4. छठी अनुसूची का दर्जा न देने के क्या जोखिम हैं?

• जनसांख्यिकीय असुरक्षा:–
  • भूमि और रोजगार के लिए कानूनी सुरक्षा न होने पर लद्दाख के जनजातीय समुदाय विस्थापन, आजीविका के नुकसान और बाहरी प्रवास के कारण जनसांख्यिकीय असंतुलन का सामना कर सकते हैं। भूमि स्वामित्व पर प्रतिबंध न होने से गैर-निवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि खरीद संभव हो जाएगी, जिससे जनजातीय भूमि अधिकार कमजोर होंगे।

• सांस्कृतिक क्षरण:-
  •  लद्दाख की विशिष्ट धार्मिक, भाषाई और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान विकास और बाज़ार विस्तार की एकरूपता लाने वाली ताकतों से खतरे में है। स्वायत्त संस्थाओं के अभाव में, स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा (जैसे लद्दाखी और बलती) तथा पारंपरिक संस्थाएं (जैसे मठ और ग्राम परिषदें) संरक्षित करना कठिन हो जाएगा।

• अलगाव और असंतोष:-
  •  सार्थक आत्म-शासन तंत्र और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अभाव में दीर्घकालिक असंतोष पनप सकता है, विशेषकर युवाओं में। इससे केंद्र शासन में विश्वास कम हो सकता है और राजनीतिक अस्थिरता, आंदोलन या राज्य का दर्जा मांगने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।

• अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के लिए संभावित मिसाल:–
  • स्थिति का गलत प्रबंधन अन्य विशिष्ट जातीय या क्षेत्रीय पहचान वाले केंद्रशासित प्रदेशों (जैसे अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप) से भी समान स्वायत्तता या संरक्षण की मांगों को जन्म दे सकता है। यह भारत की उस छवि को भी कमजोर कर सकता है जिसमें वह एक संघीय लोकतंत्र के रूप में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान करता है।

5. छठी अनुसूची के अलावा क्या विकल्प मौजूद हैं?

लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) अधिनियम के तहत कानून बनाना: 2019 से पहले राज्य कानून के तहत लेह और करगिल में LAHDC की स्थापना विकेंद्रीकृत शासन के लिए की गई थी। यद्यपि ये परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन इनके पास छठी अनुसूची के तहत मिलने वाली विधायी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ नहीं हैं। नई कानून व्यवस्था द्वारा इन्हें सशक्त बनाना आंशिक समाधान हो सकता है।

• अनुच्छेद 239A के तहत राज्य का दर्जा या विधायी शक्तियाँ देना: अनुच्छेद 239A के तहत केंद्र शासित प्रदेशों (जैसे पुदुच्चेरी) के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन किया जा सकता है। लद्दाख के लिए भी इसी प्रकार का प्रावधान लाया जा सकता है, जिससे उसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो, भले ही उसे पूर्ण राज्य का दर्जा न मिले।
• अनुच्छेद 239 और 240 के तहत संसद द्वारा विशेष सुरक्षा प्रावधान: संसद अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष कानून बना सकती है और अनुच्छेद 240 के तहत व्यापक प्रशासनिक और कानूनी शक्तियाँ प्रदान कर सकती है। इस पद्धति का उपयोग लद्दाख की जनजातीय आबादी को विशेष रूप से भूमि, संस्कृति और रोजगार की सुरक्षा देने के लिए किया जा सकता है।

हालाँकि, इनमें से कोई भी तंत्र वह संवैधानिक स्थायित्व और आत्म-शासन ढाँचा प्रदान नहीं करता जो छठी अनुसूची में निहित है। नागरिक समाज समूहों का तर्क है कि केवल छठी अनुसूची में शामिल किया जाना ही वास्तविक अर्थों में शक्तियों का हस्तांतरण सुनिश्चित करता है, जो जनजातीय आकांक्षाओं और संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप है।

निष्कर्ष:-

लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग केवल एक राजनीतिक आग्रह नहीं है, बल्कि भारत के संघवाद और अल्पसंख्यक संरक्षण के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता की परीक्षा है। केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद, लद्दाख की जनजातीय बहुलता, सामरिक महत्त्व और नाजुक पारिस्थितिकी विशेष सुरक्षा की मांग करते हैं।

• प्रशासनिक कठिनाइयों के बहाने वैध आकांक्षाओं की अनदेखी दीर्घकालिक असंतोष और疎भावना को जन्म दे सकती है। संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत यह मांग करता है कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, विकेंद्रीकृत शासन और सांस्कृतिक संरक्षण ही केंद्र की प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन करें।
• एक संवैधानिक संशोधन या नवीन संस्थागत व्यवस्था की खोज की जानी चाहिए, जो जनजातीय स्वायत्तता को राष्ट्रीय अखंडता से समझौता किए बिना सुनिश्चित करे। केंद्र को निर्णायक कदम उठाना चाहिए—या तो छठी अनुसूची में शामिल कर या समान कानूनी सुरक्षा देकर—ताकि लद्दाख के राजनीतिक पुनर्गठन के समय किए गए वादों को निभाया जा सके और भारत की सहकारी संघीय संरचना को सशक्त किया जा सके।