निवेश: विकास का तीसरा इंजन

निवेश भारत के आर्थिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है, जो कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के साथ तीसरा इंजन बनकर कार्य करता है। यह बजट विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण, मानव संसाधन को सशक्त बनाने और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में भारी पूंजी निवेश के माध्यम से सरकार औद्योगिक विस्तार को तेज करने, रोजगार सृजन और भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), वित्तीय प्रोत्साहन और संरचनात्मक सुधारों का लाभ उठाकर, यह परिकल्पना आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम भारत की नींव रखती है, जो विकसित भारत 2047 की दिशा में देश को आगे बढ़ाएगी।

क. लोगों में निवेश

1. सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0

उद्देश्य: पोषण और प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल में सुधार। 

मुख्य विशेषताएँ:

👶8 करोड़ बच्चे, 1 करोड़ गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं लाभान्वित होंगी । 

🌍20 लाख किशोरियाँ (महत्वाकांक्षी ज़िलों एवं पूर्वोत्तर राज्यों में) लक्षित किया गया। 

📈पोषण और गुणवत्ता सुधार के लिए अधिक वित्तीय सहायता।

2. शिक्षा और डिजिटल आधारभूत संरचना का विस्तार

उद्देश्य: डिजिटल शिक्षा तक पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। 

मुख्य विशेषताएँ:

📡ग्रामीण स्कूलों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी (भारतनेट परियोजना के तहत)। 

📚भारतीय भाषा पुस्तक योजना: डिजिटल भारतीय-भाषा की किताबें स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए। 

🔬50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स (5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में स्थापित की जाएँगी)।

3. उच्च शिक्षा एवं कौशल सुधार

उद्देश्य: औद्योगिक वृद्धि के लिए भविष्य-उन्मुख कार्यबल तैयार करना। 

मुख्य विशेषताएँ:

🏫 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र (वैश्विक संस्थानों के सहयोग से)। 

🎓 आईआईटी विस्तार योजना - 6,500 अतिरिक्त छात्रों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास। 

🤖 शिक्षा में AI उत्कृष्टता केंद्र - ₹500 करोड़ का आवंटन। 

📈 चिकित्सा शिक्षा का विस्तार - इस वर्ष 10,000 नए स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) मेडिकल सीटें।

4. शहरी आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा

उद्देश्य: गिग वर्कर्स, फुटपाथ विक्रेताओं और शहरी गरीबों को सशक्त बनाना। 

मुख्य विशेषताएँ:

🏙 शहरी श्रमिक कल्याण योजना - कौशल प्रशिक्षण एवं रोज़गार कार्यक्रम। 

🛒 पीएम स्वनिधि विस्तार योजना - स्ट्रीट वेंडर्स के लिए UPI-संबद्ध क्रेडिट कार्ड (₹30,000 की सीमा)।👷 गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा - 1 करोड़ प्लेटफॉर्म वर्कर्स को ई-श्रम आईडी कार्ड एवं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) स्वास्थ्य बीमा मिलेगा।

5. स्वास्थ्य सेवा एवं चिकित्सा आधारभूत संरचना

उद्देश्य: किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। 

मुख्य विशेषताएँ:

🩺200 डे-केयर कैंसर केंद्र (ज़िला अस्पतालों में स्थापित किए जाएँगे)। 

🏥आयुष आधारभूत संरचना को सशक्त बनाना और आधुनिक चिकित्सा के साथ समेकन।

ख. अर्थव्यवस्था में निवेश

1. आधारभूत संरचना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)

उद्देश्य: पूँजी निवेश एवं आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना। 

मुख्य विशेषताएँ:

🏗 PPP पाइपलाइन - मंत्रालयों द्वारा 3-वर्षीय आधारभूत संरचना निवेश योजनाओं की शुरुआत। 

🏛 राज्यों को ₹1.5 लाख करोड़ का ब्याज-मुक्त ऋण (पूँजीगत व्यय के लिए)।

🏢 संपत्ति मुद्रीकरण योजना (₹10 लाख करोड़) - नए परियोजनाओं में पुनः निवेश।

2. ऊर्जा एवं विद्युत क्षेत्र में सुधार

उद्देश्य: ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना। 

मुख्य विशेषताएँ:

⚡विद्युत वितरण सुधार - राज्यों को दक्षता सुधार के लिए 0.5% अतिरिक्त GSDP उधार लेने की अनुमति। 

☢ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन (100 GW लक्ष्य - 2047 तक) - छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) अनुसंधान हेतु ₹20,000 करोड़। 

⚡सौर, पवन एवं ग्रिड बैटरी निर्माण को प्रोत्साहन।

3. परिवहन एवं विमानन विकास

उद्देश्य: क्षेत्रीय संपर्क एवं लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार। 

मुख्य विशेषताएँ:

✈उड़ान योजना का विस्तार - 120 नए हवाई अड्डे और 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्री। 

🏗 बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे (पटना एवं बिहटा में)। 

🚢नौपरिवहन वित्तीय सहायता नीति (भारतीय जहाज निर्माण और तोड़फोड़ को बढ़ावा)।

4. किफायती आवास एवं रियल एस्टेट विकास

उद्देश्य: सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना और लंबित परियोजनाओं को पूरा करना।

मुख्य विशेषताएँ:

🏠 SWAMIH फंड 2 (₹15,000 करोड़) - 1 लाख अटकी हुई आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा।

 🏗 शहरी पुनर्विकास एवं किफायती किराए के आवास को प्रोत्साहन।

5. ग्रामीण एवं कृषि निवेश

उद्देश्य: ग्रामीण आधारभूत संरचना और किसानों की आय में वृद्धि करना।

मुख्य विशेषताएँ:

🌾पश्चिम कोशी नहर परियोजना (बिहार) - 50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए सिंचाई सुविधा। 

🚰जल जीवन मिशन विस्तार (2028 तक) - ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल आपूर्ति।

6. पर्यटन एवं रोज़गार सृजन

उद्देश्य: पर्यटन को आर्थिक विकास का साधन बनाना।

मुख्य विशेषताएँ:

🏝 शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों में निवेश (राज्यों के साथ साझेदारी में)। 

🛏 गृह-पर्यटन (होमस्टे) के लिए मुद्रा ऋण। 

🚀चिकित्सा पर्यटन ("Heal in India") - अंतरराष्ट्रीय निवेश एवं वीज़ा प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

ग. नवाचार में निवेश

1. अनुसंधान एवं विकास (R&D) एवं डीप टेक

उद्देश्य: भारत के अनुसंधान तंत्र और स्टार्टअप्स को मजबूत करना।

मुख्य विशेषताएँ:

🧪₹20,000 करोड़ का आवंटन (निजी क्षेत्र की अनुसंधान पहलों को बढ़ावा)। 

🚀डीप टेक फंड ऑफ फंड्स - AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स के लिए समर्थन।

2. उच्च शिक्षा एवं ज्ञान अर्थव्यवस्था

उद्देश्य: नवाचार को बढ़ावा देना और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण को प्रोत्साहित करना।

मुख्य विशेषताएँ:

🎓PM रिसर्च फेलोशिप (10,000) - IITs और IISc में उच्च वित्त पोषण। 

🌱दूसरा जीन बैंक (10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों का संरक्षण)। 

🗺 राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन - भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण। 

📜 ज्ञान भारतम मिशन - 1 करोड़ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण।

3. डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय सुधार

उद्देश्य: वित्तीय समावेशन और फिनटेक विकास को गति देना।

मुख्य विशेषताएँ:

💳 ग्रामीण क्रेडिट स्कोर - PSBs द्वारा SHG सदस्यों के लिए।

🏦 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का विस्तार - डिजिटल एवं ग्रामीण बैंकिंग को मज़बूती।

निष्कर्ष

निवेश भारत के आर्थिक परिवर्तन का मुख्य उत्प्रेरक है, जो कृषि और MSMEs के साथ देश के विकास को गति देता है। यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचे, स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार में रणनीतिक रूप से संसाधन आवंटित कर समावेशी विकास, रोज़गार सृजन और औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा देता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी, संरचनात्मक सुधार और डिजिटल प्रगति के माध्यम से, भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मज़बूत करने, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और नई आर्थिक संभावनाओं को खोलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 🚀